प्र. ना. परांजपे

(भाषा) शिक्षणाचा खेळ(खंडोबा) - संपादकीय

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या सुमारास शिक्षण मंत्र्यांना जाग येते आणि विविध शासकीय आदेश, धोरणे व योजना जाहीर होऊ लागतात. त्यातून सरकार आणि/किंवा शिक्षणमंत्री नवीन असेल तर विचारायलाच नको. काय करू आणि काय नको असे त्यांना होऊन जाते. 'ज्याचे हाती शिक्षणाच्या नाड्या तोच देशाचा (व भावी पिढ्यांचा) उद्धारकर्ता' असे वाटत असल्याने आपल्या शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय व्यक्तिमत्त्वाच्या पोतडीतून नवनवीन चिजा ते काढू लागतात. पाचवीऐवजी आठवीपासून इंग्रजी सुरू करण्याचा १९४८ सालचा खेर मंत्रिमंडळाचा निर्णयच पाहा. त्याचा परिणाम इंग्रजीचे महत्त्व वाढण्यात, इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम निर्माण होण्यात आणि शेवटी पहिलीपासून इंग्रजी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात झाला. असे निर्णय घेताना पुरेसा गृहपाठ, संभाव्य ताबडतोबीच्या व दीर्घकालीन परिणामांचा विचार होतो की नाही अशी शंका त्यामुळे निर्माण होते.

दहावीच्या परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्यांना एटीकेटी (अलाऊड टु कीप टर्म्ज), अकरावीच्या प्रवेशासाठी ९०%-१०%चा निर्णय, गेल्या वर्षीचा पर्सेण्टाइलच्या निर्णयाचा फियास्को, महाराष्ट्रात माध्यमिक शालान्त शिक्षण मंडळाचा शिक्षणक्रमच शिकवण्याची सर्वच शाळांना सक्ती करण्याचा विचार, अकरावीचे प्रवेश 'ऑनलाईन' पद्धतीने करण्याचे प्रयत्न अशा अनेक गोष्टी ताज्या आहेत. त्यातच दहावीची माध्यमिक शालान्त परीक्षाच रद्द करण्याच्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या निर्णयाची भर पडली आहे. याच संदर्भात आपल्या राज्यातील शाळांमध्ये कन्नड माध्यमाची सक्ती करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय व त्यासंबंधीचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील दावे व त्यांवरील निर्णय आठवतात. शिक्षण हा विषय घटनाकारांनी राज्य व केंद्र सरकार या दोहोंच्याही अखत्यारीत ठेवलेला असल्यामुळे असा गोंधळ होत असावा असे ठरवून आता केंद्र सरकारने या बाबतीतले राज्यांचे अधिकार कमी करण्याचा किंवा ते मर्यादित करण्याचा विचार सुरू केला आहे.

शिक्षणात भाषेचा (खरं म्हणजे भाषांचा) दुहेरी संबंध येतो; एक विषय म्हणून आणि कोणताही विषय शिकण्या-शिकविण्याचे माध्यम म्हणून. पण या वस्तुस्थितीकडे आपण पुरेशा गंभीरपणाने पाहात नाही. मुळात कार्यक्षम वापर करण्याइतकी भाषा आत्मसात होण्याआधीच - आणि इंग्रजी (किंवा प्रमाण मराठी)च्या बाबतीत घर, परिसर व वातावरण यांत ती किती प्रमाणात उपलब्ध आहे याचा विचार न करता - आपण तिच्यावर अन्य विषयांचा भार टाकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा आपल्याला आटापिटा करावा लागतो. त्यातून ३५% गुणांना 'उत्तीर्ण' मानणे, अनुत्तीर्णांचे प्रचंड प्रमाण, त्यामुळे होणारी गळती, आत्महत्या, बेकारी असे प्रश्न निर्माण होतात.

महाराष्ट्र शासनाने मायक्रोसॉफ्ट कंपनीबरोबर केलेला करार हा अलीकडे उजेडात आलेला विषय. मूळ करार तीन वर्षांपूर्वीच करण्यात आला आहे. त्यानुसार मायक्रोसॉफ्ट कंपनी संगणक शिक्षक तयार करणार, ते शिक्षक इतर शिक्षकांना शिकवणार आणि त्यांच्यामार्फत महाराष्ट्रातले सारे विद्यार्थी संगणक-शिक्षित होऊन नोकऱ्या व व्यवसायांसाठी तयार होणार! या सगळयात आपण पुन्हा एकदा बौद्धिक गुलामगिरीकडे वाटचाल करण्याची शक्यता आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या सॉफ्टवेअरची सक्ती, इंग्रजी अपरिहार्य ठरण्याची शक्यता आणि हे शिक्षण मराठीतून उपलब्ध झालेच तर त्या मराठीची संभाव्य भीषण अवस्था या सगळयातून आपण करत असलेला शिक्षणाचा व विशेषत: भाषा शिक्षणाचा खेळखंडोबा अधोरेखित होतो.

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या पायावर उच्च शिक्षणाचा डोलारा उभा असतो. आपला हा पायाच कच्चा व डळमळीत आहे. कोठारी, राम जोशी, यशपाल यांच्या अहवालांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी नवनवीन समित्या नेमण्यात व त्याद्वारे काहीतरी 'भरीव' काम केल्याचे समाधान मिळविण्यात आपण धन्यता मानतो. व्यावसायिक शिक्षणाच्या पुरेशा सोयी नसल्यामुळे महाविद्यालये ओसंडून वाहात आहेत हे लक्षात घेत नाही.

शिक्षणाचा आणि विशेषत: भाषा शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा कोण, कसा व केव्हा थांबवणार हाच खरा आपल्या पुढचा प्रश्न आहे.

- प्र०ना० परांजपे