राज्य मराठीचे... इंग्रजी शाळांचे
प्रकाश परब
नवीन मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.
मराठी शाळांवरील बंदी तात्पुरती असून बृहत् आराखडा तयार झाल्यानंतर मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा विचार करू असा खुलासा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री करीत असले तरी मुळात मागेल त्याला इंग्रजी शाळा व मराठी शाळांच्या परवानगीला स्थगिती हा आगाऊपणा झालाच कसा; हा प्रश्न उरतोच. मागे खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच मराठी शाळा हे एक ओझे असल्याचे जाहीरपणे म्हटले होते. आता लोकांनाच मराठी शाळा नको आहेत तर शासन दुसरे काय करणार; असा बचावही शासनामार्फत केला जातो. लोकांची मागणी लक्षात घेऊन काही महापालिकांनी मराठी शाळांचे इंग्रजी शाळांत रूपांतर केलेलेही आपण पाहातो. हे काय चालले आहे? आणि याची परिणती कशात होणार आहे? यासाठीच महाराष्ट्र या भाषिक राज्याची स्थापना झाली का? इंग्रजी शाळांची मागणी करणारे कोण लोक आहेत? लोकांना मराठी शाळा खरेच नको असतील तर त्या का नको आहेत, याचा शासनाने कधी विचार केला आहे काय?
मराठी शाळा दोन कारणांसाठी आवश्यक आहेत. एक - मातृभाषेतून शिकण्याचा आपला अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी, आणि दोन - मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी.
मातृभाषेतून शिक्षण या संकल्पनेला व्यक्तिगत व सामाजिक परिमाणे आहेत. व्यक्तीच्या सर्जनशीलतेचा, तर्कबुद्धीचा जलद व स्वाभाविक विकास तिची जन्मापासून सोबत करणार्‍या मातृभाषेत जितका होईल तितका तो परभाषेतून होणार नाही. शिक्षण हे जर माणसातील पूर्णत्वाचे प्रकटीकरण असेल तर ते सिद्ध होण्यासाठी मातृभाषेसारखे दुसरे माध्यम नाही. शिक्षणातील आणि एकूणच मानवी जीवनातील मातृभाषेचे हे महत्त्व ओळखून तिला मातृभूमीप्रमाणे व्यक्तिगत, तात्कालिक उपयुक्ततेपलीकडचे मूल्य प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण हा व्यक्तीचा केवळ विशेषाधिकार न राहता ते एक सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वही बनते. मातृभाषेतून न शिकल्यामुळे व्यक्तिविकासाला मर्यादा तर पडतातच; पण एका अलिखित सामाजिक कराराचा भंगही होतो. महाराष्ट्रात मराठी शाळांतून शिकणे हा एक सामाजिक करार आहे आणि त्याचे पालन सर्वांनीच केले पाहिजे.
मराठी शाळांचा प्रश्न हा केवळ शैक्षणिक प्रश्न नाही. तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नही आहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली ती केवळ प्रशासकीय सोय नव्हती तर जगातील प्रमुख २५ भाषांपैकी एक आणि थोर ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठी भाषेच्या स्वतंत्र राज्याची स्थापना होती. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आणि लोकभाषा आहे. तिचे जतन आणि संवर्धन करणे हे आपणा सर्वांचेच कर्तव्य आहे आणि तो पार पाडायचे म्हणजे मराठी भाषेचा शक्य तितक्या सर्व व्यवहारांत गुणवत्तापूर्ण वापर करणे. असा वापर करायचा म्हणजे मराठी शिकणे व शिकवणे आलेच. भाषेचा अध्ययन-अध्यापन व्यवहार कोणत्याही भाषेच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असतो. भाषेचे पिढ्यांतर्गत संक्रमण कोणत्याही भाषेच्या अस्तित्वाच्या व विकासाच्या केंद्रस्थानी असते असे भाषेचे अभ्यासक सांगतात. एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे भाषेचे संक्रमण करण्यासाठी ती भाषा शिक्षणाचे माध्यम असावी लागते. केवळ एक विषय म्हणून तिचा अभ्यास पुरेसा नाही. भाषेचा अध्ययन-अध्यापन व्यवहार नसेल तर तिच्या अन्य व्यवहारांना उत्तरोत्तर गळती लागते व ते कालान्तराने नष्ट होतात. मराठी नाटक, चित्रपट, साहित्य, पत्रकारिता व अन्य सार्वजनिक व्यवहार हे मराठी शिक्षणावर आणि अधिक नेमकेपणाने बोलायचे तर मराठी शाळांवर अवलंबून आहेत. जणू मराठी शाळा या मराठी भाषेची मुळे आहेत, तीच नष्ट झाली तर मराठी भाषावृक्षाचा वरचा विस्तार हळूहळू मातीला मिळेल. मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत, वाढवल्या पाहिजेत. कारण त्यांच्यावरच मराठी भाषेचे भवितव्य अवलंबून आहे. म्हणूनच शिक्षणाच्या माध्यमाबाबत तटस्थ राहून मागणी तसा पुरवठा असे धोरण स्वीकारता येणार नाही. मराठी ही महाराष्ट्राची भाषिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ओळख आहे. ती अबाधित व वर्धिष्णू ठेवायची असेल तर मराठी शाळांचा प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवला गेला पाहिजे. जागतिकीकरणामुळे वाढलेले इंग्रजी भाषेचे प्रस्थ, शिक्षणाचे खासगीकरण, मराठीशी सोयरसुतक नसलेल्या अन्य भाषकांचे राज्यातील वाढते स्थलांतर आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव यामुळे मराठी भाषेपुढे ‘न भूतो’ असे आव्हान उभे राहिले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी होती. आता तेवढीच मोठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे ती मराठी राज्य टिकविण्यासाठी. भाषेकडे तटस्थपणे पाहणार्‍यांना आणि स्वभाषेविषयी कसलाच मूल्यभाव नसणार्‍यांना ही कदाचित अतिशयोक्ती वाटेल. पण मराठी शाळांची ही लढाई आपण हरलो तर मराठीची अख्खी लढाई आपण हरल्यासारखे आहे. मराठी शाळा हा मराठीचा आत्मा आहे. तो जपला पाहिजे.
मात्र राज्यशासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे आपले धोरण बदलले तरी मराठी शाळा टिकतील असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. मराठी शाळांचा लोकाश्रय वाढून त्यांना इंग्रजीप्रमाणे सामाजिक स्वीकृती व प्रतिष्ठा मिळायची असेल तर पन्नास टक्के सक्ती आणि पन्नास टक्के संधी हे धोरण स्वीकारावे लागेल. लोकांना इंग्रजी शाळा का हव्यात? त्यांना इंग्रजीविषयी प्रेम आहे म्हणून? मुळीच नाही. भाषा अस्मितेवर जगत नाहीत. त्या लोकांच्या पोटावर जगतात. इंग्रजी ही पोटापाण्याची, अर्थार्जनाची, सुखसमृद्धीची भाषा आहे. मराठी भाषेने याबाबतीत उपयुक्ततेचा नीचांक गाठलेला आहे आणि म्हणून लोक असहायतेपोटी इंग्रजीकडे वळत आहेत. मराठीचा अभिमान बाळगणार्‍यांची मुलेही इंग्रजी माध्यमात शिकतात हा विरोधाभास त्यातूनच निर्माण झालेला आहे. पण मराठी शाळांवर ही पाळी कोणी आणली? साठ-सत्तरच्या दशकात प्रगतिपथावर असलेल्या मराठी शाळांना आताच का घरघर लागावी? गेल्या दोन दशकांत असे काय घडले म्हणून लोकांचा मराठी शाळांवरचा विश्वास उडाला? या काळात मराठी भाषेचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने कोणती सकारात्मक पावले उचलली? मराठीचे व्यावहारिक कुपोषण करून जगण्यासाठी एक निरुपयोगी भाषा अशी तिची प्रतिमा कोणी निर्माण केली?
मराठी माणूस मराठी शाळांपासून खुशीने दूर गेलेला नाही, तर राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे मराठीचे काही खरे नाही अशी हाय खाऊन त्याने इंग्रजी शाळांचा रस्ता धरलेला आहे. केवळ उच्चभ्रूच नव्हे तर तळागाळातील लोकांनीही आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक अभ्युदयाची भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार केला आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हे प्रमाण इतके वाढले की मराठीवरील प्रेमापोटी मुलांना मराठी शाळांत पाठवणारे पालक मागासलेले व वेडे ठरू लागले! अशी परिस्थिती केवळ आपल्याकडेच आहे असे नसून भारतातील इतर प्रांतांत विशेषत: मागासलेल्या राज्यांतही आढळते. मध्यंतरी राहुल गांधी उत्तर प्रदेशच्या दौर्‍यावर असताना एका खेड्यात उतरले. एका पददलित लेकुरवाळ्या महिलेची विचारपूस करताना मुले कोणत्या माध्यमात शिकतात म्हणून सहज विचारले. ती म्हणाली, ‘‘इंग्रजीत’’. राहुल गांधींनी आश्चर्याने विचारले, ‘‘इंग्रजीतच का हिंदीतून का नाही?’’ त्यावर या महिलेने जे उत्तर दिले ते भारतातील प्रादेशिक भाषांच्या अवनतीचे व इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावाचे मर्म सांगणारे आहे. ती महिला म्हणाली ‘‘तुम्ही लोक चॉकलेटच्या वेष्टनावरही इंग्रजीतून लिहिणार मग आमच्या मुलांनी हिंदीत शिकून करायचे काय?’’ पोटा-पाण्याचे व्यवहार ज्या भाषेत होत नाहीत ती भाषा कोण आणि कशासाठी शिकणार?
मराठी शाळा वाचवायच्या असतील तर शाळांवर इलाज करून चालणार नाही; त्यासाठी व्यवहारातील मराठीवर इलाज करावा लागेल. मराठी भाषेचे व्यावहारिक, आर्थिक सक्षमीकरण करावे लागेल. म्हणजे प्रशासनाप्रमाणेच राज्यांतर्गत उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उच्च व व्यावसायिक शिक्षण, न्यायालयीन व्यवहार यात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर करावा लागेल. त्यासाठी सक्तीचा मार्ग अवलंबिण्यात काहीही गैर नाही. पण आपल्याकडे मराठीच्या बाजूने कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. राज्यातील विद्यापीठांनी मराठीतूनही उच्च शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, असे विद्यापीठ कायदा सांगतो; पण प्रत्यक्षात विद्यापीठांनी इंग्रजीच्या वर्चस्ववादाला खतपाणी घातले. राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायनिवाड्यांसह संपूर्ण कामकाज इंग्रजीऐवजी मराठीतून करावे असा राज्य शासनाचा व उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. पण तो संबंधितांनी धाब्यावर बसवला. राज्यातील केंद्रीय आस्थापनांनी आपल्या कामकाजात त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर करावा अशी तरतूद असताना लिपिसाधर्म्याचा फायदा घेऊन केवळ इंग्रजी-हिंदीचा वापर करून मराठीची फसवणूक केली. मराठीच्या या व इतर व्यावहारिक अवमूल्यनामुळे लोकांची अशी समजूत झाली की, यापुढे इंग्रजी हीच व्यवहारभाषा असणार आहे. आपल्या राज्याला कसले भाषाधोरण नसल्याचा हा पुरावा आहे आणि आता तर लोकांनाच मराठीऐवजी इंग्रजी शाळा हव्या आहेत; असे सांगून राज्यकर्ते स्वत:च्या पापाचे खापर लोकांच्याच डोक्यावर फोडत आहेत.
दै० लोकसत्ता, दि० २२ नोव्हेंबर २०१०
