मराठी भाषेच्या विकासाच्या वाटा - ६ : राजाश्रय व लोकाश्रय

कुठल्याही भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजाश्रय व लोकाश्रय या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात. यातल्या कोणत्याही एका आश्रयाच्या अभावी भाषेच्या विकासाचा प्रवाह अवरुद्ध होतो, कुंठित होतो. निदान हव्या त्या वेगाने तो वाहू शकत नाही. या दोन आश्रयांपैकी कोणता अधिक महत्त्वाचा हे ठरविणे अवघड आहे. सोव्हिएट रशियामध्ये रशियन भाषेला भक्कम आश्रय होता. पण त्या संघराज्यातील उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अशा अनेक राज्यांमध्ये रशियन भाषा फारशी प्रभावी ठरू शकली नाही; भारताच्याही विविध भागांत वेगवेगळ्या काळात पर्शियन, इंग्रजी, फ्रेंच, पोर्तुगीज या राजभाषा होत्या. पण त्या अल्पसंख्य सुशिक्षितांपर्यंतच मर्यादित राहिल्या. इंग्लंडमध्ये मात्र १६व्या शतकापासून इंग्रजीला राजाश्रय व लोकाश्रय यांचा लाभ झाला आणि त्यामुळे इंग्रजीचा विस्तार व विकास झपाट्याने झाला.
१९६० पूर्वी मराठीला राजाश्रय कधीच नव्हता. मराठीच्या गळचेपीविरुद्ध, तिला मिळणार्याश दुय्यम वागणुकीविरुद्ध ज्ञानेश्वरांना बंड करावे लागले. शहाजी राजांच्या पदरी असलेल्या कवींच्या यादीत मराठी कवींची संख्या संस्कृत कवींच्या तुलनेने अत्यल्प होती. शिवाजी महाराजांचा आश्रय होता तो भूषण या हिंदी कवीला. त्यांनी राज्यव्यवहारकोश तयार करवून घेतला तो संस्कृतच्या धर्तीवर. रामदास, तुकाराम यांचा राज्यकर्त्यांनी गौरव केला तो ते साधू, संत होते म्हणून; कवी होते म्हणून नव्हे! पेशवाईतही प्रतिष्ठा होती ती संस्कृतला. १८१८नंतर राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी मराठीची गरज भासू लागली. त्यामुळे इंग्रज राज्यकर्त्यांनी मराठी-इंग्रजी (मोल्सवर्थ) व इंग्रजी-मराठी (कॅंडी) हे दोन कोश तयार केले. दक्षिणा प्राइझच्या रूपाने मराठीतील ग्रंथरचनेला, भाषांतरांना उत्तेजन दिले. शालेय व पुढे महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षणात मराठीचा समावेश केला. पण प्रशासन, न्यायालय इत्यादी ठिकाणी मराठीला स्थान नव्हते; प्रतिष्ठेच्या जागेवर संस्कृतच्याऐवजी इंग्रजी आली होती.
पण या काळात मराठीला लोकाश्रय मात्र होता. संत-पंत-तंत यांच्या काव्याला लाभलेली प्रतिष्ठा व लोकप्रियता यामुळे मराठीचा, मंद गतीने का होईना, विकास होत राहिला. तिच्या भाषकांना तिच्याबद्दल अभिमान वाटत राहिला. तिचे पांग फेडण्याची ओढ त्यांना वाटत राहिली. त्यामुळे व्याकरण, पत्रकारिता, साहित्य, कोशरचना अशा तिला सशक्त करण्याच्या अनेक प्रयत्नांदची परंपरा निर्माण झाली. दुर्दैवाने असे प्रयत्न् राजाश्रयाच्या अभावामुळे एकांड्या शिलेदारीने होत राहिले. त्यांना संघटित, संस्थात्मक स्वरूप न लाभल्यामुळे त्यांच्यात सातत्य राहिले नाही. नवीन प्रयत्नांेना पूर्वप्रयत्नांाच्या अनुभवांचा व फलनिष्पत्तीचा आधार मिळत न राहिल्यामुळे प्रत्येकाला परत परत श्रीगणेशाय नम:पासून प्रारंभ करावा लागला.

१९६०नंतर हे चित्र काहीसे बदलले. पूर्वी कधी नव्हता तो राजाश्रय मराठीला लाभला. या वस्तुस्थितीला सुमारे पन्नास वर्षे झाली.

मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळून पन्नास वर्षे होत आली, पण पूर्वीच्या संस्कृत व नंतरच्या इंग्रजीची प्रतिष्ठा मराठीला लाभली आहे, असे म्हणता येत नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे आणि मोठ्या शहरातील मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या घटते आहे. मराठीचा प्राध्यापक असलेल्या एका मंत्र्याने इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याचा निर्णय अंमलात आणून इंग्रजीच्या प्रतिष्ठेत भर घालण्याचे पुण्यकर्म केले. शब्दकोश, विश्वकोश अजून पूर्ण झालेले नाहीत. भाषा-आयोग नेमणे, मराठीच्या बोलींची पाहणी, नोंद, दस्तावेजीकरण याची निकड शासनाला अद्याप जाणवलेली नाही. मंत्र्यांपासून महापौरांपर्यंत सर्व पुढारी चित्रवाणीला मुलाखती, मतप्रदर्शन, माहिती देताना मराठीचा आग्रह धरत नाहीत. शासनाने भाषाभिवृद्धीसाठी किती पैसे खर्च केले एवढा एकमेव निकष मराठीचा राजाश्रय सिद्ध करायला पुरेसा आहे का? मराठीकडे पाहण्याची दृष्टी, मराठीला वागविण्याची तर्हाआ, मराठीसाठी करावयाच्या कामांची तड लावण्याची आच - अशा गोष्टींकडे पाहिले तर मराठीला राजाश्रय आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.

मग लोकाश्रयाचे काय? मराठीला पूर्वी असणारा लोकाश्रय आज त्या प्रमाणावर आणि त्या पातळीवरचा आहे का? खरं पाहाता, राजाश्रयामुळे लोकाश्रयात वाढ व्हायला हवी. त्याची व्याप्ती व खोली वाढायला हवी. भाषेच्या विकासाला वेग यायला हवा. पण मराठीच्या बाबतीत तसे चित्र आज दिसत नाही. मराठीबद्दलचा अतिरिक्त (आणि बर्या च वेळा असमंजस) अभिमान वेळोवेळी दिसून आला तरी त्याचे परिवर्तन भक्काम व भरीव कृतीत होत नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या व गुणवत्ता वाढण्याऐवजी त्या बंद पडत आहेत आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळावा म्हणून पालक धडपडत आहेत; त्यासाठी देणगी व अव्वाच्या सव्वा शुल्क मोजायची त्यांची तयारी आहे. नऊ-दहा कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात मराठी पुस्तकाची पहिली आवृत्ती ५०० प्रतींची असते! इंग्रजी बोलायला शिकवणार्यां खासगी वर्गांच्या जाहिरातींनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरलेले असतात; पण मराठी शिकवणार्याल वर्गाची जाहिरात औषधालाही आढळत नाही. मराठी वृत्तपत्रांना इंग्रजी शीर्षकांच्या पुरवण्याच नव्हे तर इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू करण्याची आवश्यकता वाटते. ही सगळी लक्षणे मराठीच्या लोकाश्रयाची आहेत असे म्हणता येईल का?

आज मराठीचा राजाश्रय तोंडदेखला आहे, औपचारिक आहे आणि लोकाश्रय तकलादू आहे. लोकांना हे जाणवते; व्यवहारात त्याचा त्यांना अनुभव येतो. दुकानांवर देवनागरीतील पाट्या लागल्या तरी दुकानांत मराठी बोलले जाईलच असे नाही. मराठीचा विकास व्हायचा असेल राज्यकर्त्यांच्या वृत्तीत व आचरणात मूलभूत फरक व्हायला पाहिजे; मराठीला खर्याय अर्थाने राजाश्रय मिळायला पाहिजे. तो मिळाला की लोकांच्या दृष्टिकोनात फरक पडायला वेळ लागणार नाही. आणि तसे झाले की लोकाश्रय भक्केम होईल.
मग मराठीच्या विकासाला कुणीही, कसल्याही सीमा घालू शकणार नाही.

प्र० ना० परांजपे