भाषाभिमान आणि भाषाविवेक
अ०रा० यार्दी
संदर्भ : ‘भाषा आणि जीवन’चा वर्ष २८, अंक ३ पावसाळा २०१०
१) इंग्रजी शब्दांना मराठीत प्रतिशब्द देताना खूपच सूक्ष्म विचार करायला हवा. उदा० टेलिफोनला आपण दूरध्वनी / दूरभाष म्हणतो आणि मोबाईलला भ्रमणभाष / भ्रमणध्वनी म्हणतो. खरे तर टेलिफोनला ‘स्थिरभाष’ म्हणायला काय हरकत आहे? लँडलाइनचा अर्थ तो घरात. एका ठिकाणी, जागा निश्चित केलेल्या ठिकाणी ठेवलेला असतो. ‘भ्रमणभाष’ हा शब्द भ्रमण करता करता, बोलता येण्याची सोय असलेला या अर्थाने ठीक आहे. पण तो शब्द ध्वनीपेक्षा वस्तूला अधिक लागू होतो. काही लोक मोबाईलला ‘चलभाष’ असाही शब्द वापरतात. म्हणजे याच आधाराने टेलिफोनला ‘अचलभाष’ म्हणायचे काय?
२) ‘‘बहुभाषिक भारत- वास्तव आणि स्वप्न’’ हा मॅक्सीन बर्नसन यांचा लेख अतिशय उद्बोधक आहे. मुद्दा आहे, ‘मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण घेऊ द्या’ या शिक्षणतज्ज्ञांच्या अभिप्रायाबद्दलचा. वास्तव हे नेहमीच वेगळे राहिले आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनी कितीही कंठरवाने सांगितले, तरी मुलांना आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण मिळविणे दुरापास्त होत चालले आहे, विशेषत: भाषावार प्रांतरचनेनंतर.
‘मातृभाषा’ या मागची संकल्पनाच मोडीत काढण्याचे राजकारण आज राज्या-राज्यांमध्ये खेळले जात आहे. मातृभाषा म्हणजे आईची-आईकडून आलेली भाषा. इतर आनुवंशिक गुण (आणि दोष) सुद्धा घेऊनच जसे मूल जन्माला येते, तसेच भाषेचे अंगही ते आईकडून घेऊन येत असावे आणि त्यानंतर ते अधिकाधिक, घडणीच्या बालपणी आईच्या सहवासातच राहत असते. त्यामुळे आईची भाषा ती मातृभाषा असे झाले असावे. पण आजकाल मातृभूमी, मातृभाषा या संकल्पना इतक्या संकुचित मनाच्या लोकांच्या ताब्यात गेल्या आहेत की या सगळ्यांचा पुनर्विचार करावा असे त्यांना वाटू लागले आहे. मातृभूमी म्हणजे भारत देश नसून ज्या प्रांतात तो / ती, जन्मला / जन्मली, ती भूमी होय. मातृभाषा म्हणजे आईकडून आलेली भाषा असे नसून त्या राज्याची भाषा होय, असा समज जरबेने बसवू पाहिला जात आहे. अशा संदर्भात शिक्षणतज्ज्ञांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? आणि तो नेमका घेतला, तर त्याला वास्तवात कितपत आधार मिळतो? भाषांचा हा गोंधळच नको म्हणून इंग्रजी किंवा हिंदी भाषांच्या माध्यमांच्या शाळांत आपल्या पाल्यांना पाठविणारे पालक आज संख्येने वाढत आहेत आणि विशेष म्हणजे अशी आपली मातृभाषा सोडून इतर भाषांतून शिक्षण घेतलेली मंडळी मातृभाषांत शिक्षण घेतलेल्या मुलांच्या तुलनेत खूपच उजवी ठरत आहेत. ‘तडफदार’ ठरत आहेत. मातृभाषांत शिक्षण घेतलेली मुलं मात्र न्यूनगंडानं त्रस्त झालेली दिसत आहेत. असे सगळे असताना मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा आग्रह कशासाठी? इतर भाषांत शिक्षण घेतलेल्या मुलांनी परदेशवार्‍या करायच्या, ऐषारामी जीवन जगायचं आणि मातृभाषेत शिक्षण घेतलेल्यांनी फक्त आपल्याच राज्यापुरतं मर्यादित जगायचं? या सगळ्या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करून त्यावर योग्य ती उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ या वैज्ञानिक विचाराला वास्तव जगात आधार मिळणं कठीण आहे.
एक गोष्ट मात्र खरी की, स्व-भाषेच्या अतिरिक्त हव्यासापायी आणि स्वभाषेबद्दलच्या निष्काळजीपणापायी आपण अनेक वेळा सांस्कृतिक हत्या करीत असतो, हे राज्यकर्त्यांच्या गावीही नसते. महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या सीमाभागातले उदाहरणच पाहा. सीमावर्ती भाग म्हटलं की द्विभाषिकांची वस्ती असणारच. असे असताना त्या त्या सीमावर्ती भागातल्या संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी त्या त्या भाषकांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. कर्नाटकातल्या मराठी भाषकांना आणि महाराष्ट्रातल्या कन्नड भाषकांना (सीमावर्ती भागातल्या) आपली भाषिक संस्कृती जपून ठेवण्यासाठी, खरे तर स्थानिक शासनांनी मदत केली पाहिजे. अशा सीमावर्ती भागांची तर त्या त्या शासनाने विशेष दखल घेऊन द्वैभाषिक संस्कृती टिकवली पाहिजे. त्यासाठी तीव्र संघर्ष करावा लागूनही पदरी काहीच न पडल्याची निराशाही धोकादायक आहे.
राज्यांच्या सीमावर्ती भागातली संमिश्र संस्कृती, ही केव्हाही त्या त्या राज्याचे भूषण ठरायला हवी. पण चित्र उलटेच आहे. राज्यकर्त्यांच्या अशा असंस्कृत धोरणामुळे भाषिक आणि सांस्कृतिक हत्या होत आहेत.
अमेरिकन प्रोफेसर पॉल ब्रास यांनी भारतातील भाषा-व्यवहाराचा अभ्यास केला आहे. पण ‘‘आपली राहणी सुधारण्यासाठी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी मातृभाषेचा त्याग करायला काही हरकत नाही.’’ हे त्यांचे मत भावनाशून्य आणि केवळ बुद्धिजीवी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. आपल्या मातृभाषेचा त्याग करण्याचा सल्ला जो देतो, त्याला मातृभाषेबद्दलच्या भावना काय कळणार? उपयुक्ततावादापलीकडेही जीवनदृष्टी असू शकते, हे केवळ बुद्धिवाद्यांना कळणारच नाही.
आपण बर्‍याच वेळा परराज्यातल्या विद्वानांना विशेष व्याख्यानांसाठी बोलावीत असतो. शेजारच्या राज्यातील विद्वानांना तरी एकमेकांची भाषा अवगत असायला हवी. पण दुर्दैव असे, की आपल्याच देशबांधवांशी थेट संवाद साधायचा असेल तर, या विद्वानांना इंग्रजीचा आधार द्यावा लागतो. आणि हल्ली ‘नॅशनल सेमिनार’ या नावाखाली जे देखावे केले जातात त्यात भाग घेणार्‍या स्थानिक प्राध्यापकांनासुद्धा इंग्रजीत केलेली भाषणे कळत नाहीत. सगळ्यात गंमत म्हणजे, अशा वेळी भाषाभिमान्यांनी इंग्रजीतून बोलण्याचा आग्रह करावा, हे तर न सुटणारे कोडे आहे.
आजचा तरुण-वर्ग परकी भाषा, विशेषत: जपानी, चिनी, जर्मन, फ्रेंच, पोर्तुगीज या भाषा अत्यंत आवडीनं आणि अभिमानानं, त्या त्या देशात मिळू शकणार्‍या नोकर्‍यांच्या आशेपोटी शिकत आहे. याउलट आपण आपल्याच देशातल्या किती राज्यांच्या भाषा एवढ्या अभिमानानं आणि आवडीनं शिकतो?