भाषावार्ता

प्रादेशिक भाषांना न्यायालयीन भाषा म्हणून मान्यता द्या - सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

(जे० वेंकटेशन. 'द हिंदू' २४ जून २०१०)

ज्याप्रमाणे लोकसभेत तात्काळ भाषांतर ऐकू येण्याच्या व्यवस्थेमुळे तमीळ व इतर प्रादेशिक भाषा वापरता येतात त्याप्रमाणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतही प्रादेशिक भाषांचा वापर करणे शक्य आहे का ह्याचा अभ्यास करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावा अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया ज्यूनियर ‍अ‍ॅडव्होकेटस असोशिएशनने ही याचिका केली असून न्यायालयीन भाषा म्हणून तमीळला मान्यता मिळावी अशी मागणी करणार्‍या तामिळनाडूतील वकिलांना न्याय देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा अशीही विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ही सार्वजनिक हित याचिका दाखल करणारे असोशिएशनचे अध्यक्ष एन्० राजा म्हणाले की घटना-कलम ३४८अन्वये प्रादेशिक भाषेला उच्च न्यायालयीन भाषा म्हणून राष्ट्राध्यक्षांच्या संमतीने मान्यता देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. आजही चार उच्च न्यायालयांमध्ये हिंदी ही (प्रादेशिक) भाषा न्यायालयीन भाषा म्हणून वापरली जात आहे. उच्च न्यायालयात तमीळमध्ये युक्तिवाद करण्याची मुभा नसल्याने असोशिएशनच्या सभासदांचा वकिली करण्याचा हक्क नाकारला जात आहे. तमीळला न्यायालयीन भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा तामिळनाडू सरकारचा प्रस्ताव केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. विधिशाखेच्या विद्यार्थ्यांना पदवी परीक्षेत प्रादेशिक भाषेत उत्तरे लिहिण्याची मुभा बार कौन्सिलने दिली आहे. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद प्रादेशिक भाषांत करू न देण्याने त्यांच्या मूलभूत हक्कावरच गदा येते.

लोकसभेत आणि विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी होणार्‍यांना आणि ते कामकाज पाहाणार्‍यांना कामकाजाच्या माहितीचे तात्काळ इंग्रजीत भाषांतर ऐकायला मिळण्याची सुविधा अलीकडे सभागृहांत उपलब्ध असते हे सर्वज्ञात आहे, असे याचिका म्हणते. तशीच व्यवस्था उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतही करता येईल, असे याचिकेत म्हटले असून तशा आदेशाची विनंती करण्यात आली आहे. प्रादेशिक भाषांचा न्यायालयीन भाषा म्हणून उपयोग करता येणार नसेल तर विधिपरीक्षासुद्धा केवळ इंग्रजीत किंवा हिंदीत घेण्यास बार कौन्सिलला सांगण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मराठी अभ्यास परिषद: