भाषावार्ता

भाषावार्ता

अरुणाचलमध्ये सापडली दुर्मिळ भाषा

अरुणाचल प्रदेशातील एका दुर्गम भागात बोलली जाणारी अज्ञात भाषा शोधून काढली आहे. जेमतेम ८०० जण बोलत असलेली ही भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

‘कोरी’ असे या भाषेचे नाव आहे. तिबेट व ब्रह्मदेश विभागातील ही भाषा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या विभागातील ४००पैकी १५० भाषा भारतात बोलल्या जातात. मात्र त्यांपैकी कोणत्याही भाषेशी ‘कोरो’चे साम्य नाही. ऑरेगॉनमधील ‘लिव्हिंग टंग्ज इन्स्टिटयूट’मधील ग्रेगरी अँडरसन, पेनसिल्वेनियातील स्वार्थमोअर महाविद्यालयातील डेव्हिड हॅरिसन आणि रांची विद्यापीठातील गणेश मुर्मू यांच्या पथकाने हा शोध लावला आहे. त्यांना ‘नॅशनल जिओग्राफिक’ने साहाय्य केले होते. अरुणाचल प्रदेशात जाण्यासाठी या संशोधकांना भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागली. ‘‘कोरो भाषा बोलणार्‍यांमध्ये ज्येष्ठ लोकांचाच समावेश आहे. २० वर्षांखालील फारच कमी लोक ही भाषा बोलतात,’’ असे अँडरसन यांनी सांगितले.
‘नॅशनल जिओग्राफिकच्या एंडयुरिंग व्हॉईसेस प्रोजेक्ट’अंतर्गत हे पथक ‘आका’ आणि ‘मिजी’ या अत्यंत कमी बोलल्या जाणार्‍या भाषांच्या शोधात फिरत असताना अचानक त्यांना ‘कोरो’ भाषेचा शोध लागला. अरुणाचल प्रदेशात डोंगराळ भागात भात-बार्ली पिकविणार्‍या गावांत जाऊन भाषा ऐकत व त्याचे रेकॉर्डिंग करत असताना त्यांना या भाषेचा शोध लागला. या पथकाने मोहिमेपूर्वीच भाषांचे वैविध्य असलेले अरुणाचल हे जागतिक नकाशावरील केंद्र म्हणून निश्चित केले होते. दहा वर्षांनी जर आम्ही अरुणाचलला आलो असतो, तर या भाषेची माहितीही मिळाली नसती, असे ऍंडरसन यांनी सांगितले.
अरुणाचलमध्ये सुमारे ५० भाषा बोलल्या जातात. यांपैकी बहुसंख्य भाषांना लिपी नाही. अरुणाचल प्रदेशात गेलेल्या तज्ज्ञांच्या पथकातील एक सदस्य डेव्हिड हॅरिसन यांच्या मते ‘कोरो’, ‘आका’ आणि ‘मिजी’ या प्रत्येक भाषेचे स्वरूप वेगळे आहे. जसा इंग्रजी आणि जपानी भाषेतील उच्चारांत फरक आहे, तशाच प्रकारचा फरक ‘आका’ आणि ‘कोरो’ भाषांतील उच्चारात आहे. ‘आका’ भाषेत पर्वताला ‘फू’ असे म्हटले जाते, तर ‘कोरो’ मध्ये ‘नाग्गो’. हा फरक फक्त उच्चाराचा नाही, तर व्याकरणाचाही आहे. कोरो भाषेचा उगम तिबेटमध्ये झाला असण्याची शक्यता आहे.

दै० सकाळ, दि० ७ ऑक्टोबर २०१०

मध्य प्रदेशात ‘मराठी साहित्य अकादमी’

मराठी भाषेच्या जतन-संवर्धन-विकासासाठी राज्यात ‘मराठी साहित्य अकादमी’ स्थापन करण्यात यावी, ही मागणी खुद्द महाराष्ट्रात अद्याप दुर्लक्षिली गेली असली, तरी शेजारच्या मध्य प्रदेश सरकारने मराठी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्याबरोबरच नुकतीच ‘मराठी साहित्य अकादमी’ची स्थापनाही केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाचे सचिव श्रीराम तिवारी यांनी गुरुवारी (९ डिसेंबर) भोपाळ येथे यासंबंधीची अधिकृत घोषणा केली. मध्य प्रदेशमध्ये मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती या क्षेत्रात गेली तीस वर्षे कार्यरत असणारे डॉ० गणेश बागदरे यांची मराठी साहित्य अकादमीचे पहिले संचालक म्हणून नेमणूकही करण्यात आल्याचे तिवारी यांनी घोषित केले.

महाराष्ट्राच्या बाहेर अशा प्रकारची ‘मराठी साहित्य अकादमी’ सुरू करणारे आणि मराठी भाषेला राज्यात हिंदीनंतरची दुसरी अधिकृत भाषा असा दर्जा देणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये मराठी भाषकांची संख्या सध्या एक कोटी पंचवीस लाखांच्या आसपास आहे. छत्तीसगडच्या निर्मितीपूर्वी ही संख्या दोन कोटीच्या आसपास होती.

मध्य प्रदेशात भोपाळ, ग्वाल्हेर, जबलपूर आणि इंदूर येथे मराठी भाषकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पेशव्यांच्या काळात आणि त्याही आधीपासून अनेक मराठी कुटुंबे या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत आणि त्यांनी मराठी भाषा, संस्कृती आणि साहित्याचे जतन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. ‘मराठी साहित्य अकादमी’च्या निर्मितीमुळे येथील मराठी भाषक सुखावले आहेत.
या अकादमीचे पहिले संचालक म्हणून सूत्रे स्वीकारणारे गणेश बागदरे मूळचे पुण्याचे असले, तरी गेली अनेक वर्षे मध्य प्रदेशात विविध ठिकाणी मराठी भाषेशी निगडित उपक्रमांच्या आयोजनात आघाडीवर आहेत. मध्य प्रदेश सरकारच्या सांस्कृतिक विभागात ते मराठी विभागप्रमुख म्हणून काम करत होते.

दै० सकाळ, दि० १२ डिसेंबर २०१०

जगभरातील बोलींच्या संरक्षणासाठी केंब्रिज विद्यापीठाचा प्रकल्प

भारतात तसेच जगात विविध ठिकाणी अस्तंगत होत चाललेल्या बोलीभाषांचे रक्षण व्हावे यासाठी केंब्रिज विद्यापीठाने एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला आहे. लोकांना या बोलीभाषा कळाव्यात, म्हणून विद्यापीठातील संशोधकांनी खास वेबसाइटवर आता लोकांना त्या भाषासंबंधात मुक्त प्रवेश दिला आहे.
www.oralliterature.org अशी ही वेबाइट असून यात केरळमधील पल्लकड जिल्ह्यात कुरुंबर समाजाची बोली तसेच स्वतंत्र अशी मुदुगार संस्कृतीची माहिती, कागदपत्रे आदी बाबींचा समावेश या वेबसाइटवर करण्यात आला आहे. याशिवाय ध्वनिमुद्रणाचाही समावेश करण्यात आला आहे. बुंदी जिल्ह्यामधील थिकराडा गावातील माळी समाजातील लोकांची जीवनशैली, संस्कृती कळावी असाही एक प्रकल्प यात समाविष्ट आहे. तसेच राजस्थानातील हडोतीमधील तेजाजी परंपरा, रितीरिवाज याची माहितीही असलेले ध्वनिमुद्रण यात आहे. हे सारे ध्वनिमुद्रण हिंदी व इंग्रजीत भाषांतरित करण्यात आले आहे. जगातील ३,५२४ बोलींच्या ध्वनिमुद्रण असलेल्या फाइल्स या प्रकल्पाद्वारे साइटवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

दै० लोकसत्ता, दि० १३ डिसेंबर २०१०

अभिनंदन, भाषावार्ता, आदरांजली

अभिनंदन
या वर्षीचा मराठी ग्रंथासाठी असलेला साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉ० अशोक रा० केळकर यांच्या 'रुजुवात' (लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन, मुंबई) या ग्रंथास मिळाला आहे. पुरस्काराचे स्वरूप एक लाख रुपये व प्रमाणपत्र असे आहे. पुरस्कारवितरणाचा कार्यक्रम फेब्रुवारी २०११ मध्ये होईल. डॉ० केळकरांचे मन:पूर्वक अभिनंदन! [या ग्रंथाचे डॉ० सीताराम रायकर यांनी लिहिलेले परीक्षण 'भाषा आणि जीवन'च्या दिवाळी २००९ (वर्ष २७, अंक ४) या अंकात प्रसिद्ध झाले आहे.]

महाबँक भाषाविषयक लेखन पुरस्कार
मराठी अभ्यास परिषदेच्या वतीने व महाराष्ट्र बँकेच्या सहयोगाने मराठीतील सर्वोत्कृष्ट भाषाविषयक लेखनासाठी दिल्या जाणार्यात महाबँक पुरस्कारासाठी (२०१० या वर्षासाठी) एल०के० कुलकर्णी यांनी तयार केलेल्या 'भूगोल कोश' या पुस्तकाची (राजहंस प्रकाशन, पुणे) निवड करण्यात आली आहे. (पुरस्कार-वितरणाचा कार्यक्रम जानेवारी २०११ मध्ये होईल.) श्री० एल०के० कुलकर्णी व राजहंस प्रकाशन यांचे अभिनंदन!
या पुरस्कारासाठी डॉ० सोनाली कुलकर्णी, डॉ० कलिका मेहता आणि डॉ० मृणालिनी शहा (निमंत्रक) यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले.

आदरांजली
 डॉ० सुभाष भेंडे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष, कादंबरीकार, विनोदकार, कीर्ती महाविद्यालयातील निवृत्त अर्थशास्त्र-विभाग प्रमुख आणि विश्वकोशाचे अतिथी संपादक होते. मराठी अभ्यास परिषदेचे ते सभासद होते आणि 'भाषा आणि जीवन'साठीही त्यांनी लेखन केले होते.
 ज्ञानेश्वर नाडकर्णी नाटयसमीक्षक, कलासमीक्षक, इंग्रजी व मराठी ह्या दोन्ही भाषांत लेखन करणारे पत्रकार होते. त्यांचा 'चिद्धोष' हा कथासंग्रह त्यांच्या संवेदनाक्षम लेखनाचा प्रत्यय देतो.
'भाषा आणि जीवन'च्या परिवारातर्फे या दोन्ही मान्यवरांना आदरांजली.

प्रादेशिक भाषांना न्यायालयीन भाषा म्हणून मान्यता द्या - सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

(जे० वेंकटेशन. 'द हिंदू' २४ जून २०१०)

ज्याप्रमाणे लोकसभेत तात्काळ भाषांतर ऐकू येण्याच्या व्यवस्थेमुळे तमीळ व इतर प्रादेशिक भाषा वापरता येतात त्याप्रमाणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतही प्रादेशिक भाषांचा वापर करणे शक्य आहे का ह्याचा अभ्यास करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावा अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया ज्यूनियर ‍अ‍ॅडव्होकेटस असोशिएशनने ही याचिका केली असून न्यायालयीन भाषा म्हणून तमीळला मान्यता मिळावी अशी मागणी करणार्‍या तामिळनाडूतील वकिलांना न्याय देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा अशीही विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ही सार्वजनिक हित याचिका दाखल करणारे असोशिएशनचे अध्यक्ष एन्० राजा म्हणाले की घटना-कलम ३४८अन्वये प्रादेशिक भाषेला उच्च न्यायालयीन भाषा म्हणून राष्ट्राध्यक्षांच्या संमतीने मान्यता देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. आजही चार उच्च न्यायालयांमध्ये हिंदी ही (प्रादेशिक) भाषा न्यायालयीन भाषा म्हणून वापरली जात आहे. उच्च न्यायालयात तमीळमध्ये युक्तिवाद करण्याची मुभा नसल्याने असोशिएशनच्या सभासदांचा वकिली करण्याचा हक्क नाकारला जात आहे. तमीळला न्यायालयीन भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा तामिळनाडू सरकारचा प्रस्ताव केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. विधिशाखेच्या विद्यार्थ्यांना पदवी परीक्षेत प्रादेशिक भाषेत उत्तरे लिहिण्याची मुभा बार कौन्सिलने दिली आहे. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद प्रादेशिक भाषांत करू न देण्याने त्यांच्या मूलभूत हक्कावरच गदा येते.

लोकसभेत आणि विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी होणार्‍यांना आणि ते कामकाज पाहाणार्‍यांना कामकाजाच्या माहितीचे तात्काळ इंग्रजीत भाषांतर ऐकायला मिळण्याची सुविधा अलीकडे सभागृहांत उपलब्ध असते हे सर्वज्ञात आहे, असे याचिका म्हणते. तशीच व्यवस्था उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतही करता येईल, असे याचिकेत म्हटले असून तशा आदेशाची विनंती करण्यात आली आहे. प्रादेशिक भाषांचा न्यायालयीन भाषा म्हणून उपयोग करता येणार नसेल तर विधिपरीक्षासुद्धा केवळ इंग्रजीत किंवा हिंदीत घेण्यास बार कौन्सिलला सांगण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मराठी अभ्यास परिषद: